छत्तीसगढ-: गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में शीर्ष न्याय के लिए न्याय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावशील बनाने के लिए एक नया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय शुरू किया गया है। प्राप्त हुई जानकारी अनुसार बिलासपुर उच्च न्यायालय ने बढ़ते हुए मुकदमों को ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ज्ञात हो कि पेन्ड्रारोड न्यायालय परिसर मे पहले ही दो व्यवहार न्यायालय एवं एक अपर जिला सत्र न्यायालय कार्यरत हैं। इस नए न्यायालय की स्थापना के बाद लंबित न्यायायिक मामलों के निपटारे मे तेजी आने की पूरी संभावना है। इससे यहां के निवासियों को शीघ्र न्याय मिलने की उम्मीद भी है। चूंकि क्षेत्र मे अभी भी कुछ चुनौतियां है। गौरेला पेन्ड्रा मरवाही को राजस्व जिले का दर्जा प्राप्त हो चुका है, परंतु अभीतक इसे न्यायिक जिला घोषित नही किया गया है। जिस कारण से यहां पर कई प्रकार से न्यायालयों की कमी महसूस की जा रही है। न्यायिक जिला घोषित होने के बाद ही यहां पर अन्य आवश्यक न्यायालय स्थापित किए जा सकते है। क्षेत्र के स्थानीय अधिवक्ताओं का यह मानना है कि न्यायिक जिला घोषित किए जाने के बाद ही इस क्षेत्र के नागरिकों को पूर्ण रूपेण न्याय मिल पायेगा। अभी नए न्यायालय की स्थापना से न्याय व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
